ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਖਿਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ੍ਹਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂੱਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਣਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮਹਾਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰ ਪੀ ਐਕਟ 1951 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਅਜੇ ਤੱਕ  ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 84 ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 169 ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 183 ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕੜ੍ਹੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 20 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। 2006 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 1083 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 624 ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ 479 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 2900 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2429 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 950 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2008 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 3854 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3058 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1746 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ  ਹਜਾਰਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ  ਪੈੈਂਡਿਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ 2482 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿਗ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5795 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ 8269 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 5859 ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2410 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 2145 ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 259919 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੈੈਂਡਿਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1370129 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ 1630048 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 64344 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ 3041000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਈ ਕੌਰਟਸ ਅਤੇ  ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 8077 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054